राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद जौनपुर का द्विवार्षिक अधिवेशन 18 नवम्बर को
samadhannews 365 # Niraj Kumar Srivastava
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद जौनपुर का द्विवार्षिक अधिवेशन 18 नवम्बर को
जौनपुर। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिलाध्यक्ष राकेश श्रीवास्तव ने बताया कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार परिषद का द्विवार्षिक अधिवेशन 18 नवंबर को सार्वजनिक सभागार कलेक्ट्रेट परिसर में होगा। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार कर्मचारियों की विभिन्न मांगों जिसमें मुख्य रूप से नई अंशदाई पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना की बहाली, विभिन्न विभागों की वेतन विसंगतियों को दूर किये जाने, निजीकरण की व्यवस्था खत्म करने सहित 11 सूत्रीय मांगों पर असंवेदनशील एवं निरंकुश है तथा लगातार झूठे आश्वासन एवं कर्मचारी मुद्दों पर शासन की कागजी समितियों का गठन कर कर्मचारी हित के मुद्दों पर अनिर्णय की स्थिति में बनी हुई है। तद्क्रम में परिषद ने कर्मचारी हितों के मुद्दों पर लड़ाई लड़ने हेतु प्रदेश स्तर पर कर्मचारी, शिक्षक, अधिकारी एवं पेंशनर्स अधिकार मंच उत्तर प्रदेश के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसी मंच के बैनर पर अब तक सरकार को अपनी मागों के प्रति ध्यानाकर्षण हेतु प्रदेश के समस्त जनपदों में 5 अक्टूबर को विशाल मोटरसाइकिल जलूस तथा 28 अक्टूबर को विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। अगर उत्तर प्रदेश सरकार शीघ्र ही कर्मचारी हित के 11 सूत्रीय मांगों को पूर्ण कराने हेतु निर्णय नहीं लेती है तो अब अधिकार मंच के बैनर तले तृतीय चरण में 30 नवंबर को ईको पार्क लखनऊ में कर्मचारियों एवं शिक्षकों का विशाल धरना-प्रदर्शन का कार्यक्रम होना सुनिश्चित है। परिषद से जुड़े समस्त संवर्ग के पदाधिकारियों से अपील है कि 18 नवंबर को सार्वजनिक सभागार कलेक्ट्रेट परिसर में उपस्थित होकर पूरे उत्साह एवं समर्थन के साथ द्विवार्षिक अधिवेशन को सफल बनावें तथा कर्मचारी हित में अपनी मांगों को पूर्ण कराने हेतु राज्य सरकार पर नैतिक रुप से दबाव बनाने हेतु अपेक्षित नैतिक सहयोग प्रदान करें।
जौनपुर। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिलाध्यक्ष राकेश श्रीवास्तव ने बताया कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार परिषद का द्विवार्षिक अधिवेशन 18 नवंबर को सार्वजनिक सभागार कलेक्ट्रेट परिसर में होगा। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार कर्मचारियों की विभिन्न मांगों जिसमें मुख्य रूप से नई अंशदाई पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना की बहाली, विभिन्न विभागों की वेतन विसंगतियों को दूर किये जाने, निजीकरण की व्यवस्था खत्म करने सहित 11 सूत्रीय मांगों पर असंवेदनशील एवं निरंकुश है तथा लगातार झूठे आश्वासन एवं कर्मचारी मुद्दों पर शासन की कागजी समितियों का गठन कर कर्मचारी हित के मुद्दों पर अनिर्णय की स्थिति में बनी हुई है। तद्क्रम में परिषद ने कर्मचारी हितों के मुद्दों पर लड़ाई लड़ने हेतु प्रदेश स्तर पर कर्मचारी, शिक्षक, अधिकारी एवं पेंशनर्स अधिकार मंच उत्तर प्रदेश के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसी मंच के बैनर पर अब तक सरकार को अपनी मागों के प्रति ध्यानाकर्षण हेतु प्रदेश के समस्त जनपदों में 5 अक्टूबर को विशाल मोटरसाइकिल जलूस तथा 28 अक्टूबर को विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। अगर उत्तर प्रदेश सरकार शीघ्र ही कर्मचारी हित के 11 सूत्रीय मांगों को पूर्ण कराने हेतु निर्णय नहीं लेती है तो अब अधिकार मंच के बैनर तले तृतीय चरण में 30 नवंबर को ईको पार्क लखनऊ में कर्मचारियों एवं शिक्षकों का विशाल धरना-प्रदर्शन का कार्यक्रम होना सुनिश्चित है। परिषद से जुड़े समस्त संवर्ग के पदाधिकारियों से अपील है कि 18 नवंबर को सार्वजनिक सभागार कलेक्ट्रेट परिसर में उपस्थित होकर पूरे उत्साह एवं समर्थन के साथ द्विवार्षिक अधिवेशन को सफल बनावें तथा कर्मचारी हित में अपनी मांगों को पूर्ण कराने हेतु राज्य सरकार पर नैतिक रुप से दबाव बनाने हेतु अपेक्षित नैतिक सहयोग प्रदान करें।
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