किसान व श्रमिक विरोधी बिल को लेकर संघर्ष समन्वय समिति ने दिया ज्ञापन
समाधान न्यूज 365#
किसान व श्रमिक विरोधी बिल को लेकर संघर्ष समन्वय समिति ने दिया ज्ञापन
केराकत, जौनपुर। किसान व श्रमिक विरोधी बिल के साथ ही बेरोजगारी, विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति के बंद किये जाने व शिक्षा के निजीकरण के विरोध में अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के भारत बंद के आह्वान पर खेत मजदूर किसान संग्राम समिति व शहीद भगत सिंह छात्र नौजवान महासभा ने संयुक्त रूप से अपर जिला मजिस्ट्रेट को 8 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। मांग पत्र में समिति ने बिंदुआर कहा कि भारतीय जनगण के प्रतिनिधित्व की उपेक्षा करते हुए बिना बहस कराये जबरदस्ती आलोकतंत्रिक तरीके से किसानों व मजदूरों के विरुद्ध पास कराये गये किसानों से संबंधित विधेयक वापस लिए जाय। कृषि उपज का मूल्य स्वामीनाथन कमीशन कमेटी के फार्मूले के अनुसार लागत का डेढ़ गुना मूल्य किसानों को मिले सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाया जाय। न्यूनतम समर्थन मूल्य के नीचे खरीददार व्यापारियों द्वारा फसल खरीदे जाने पर दंडनीय अपराध घोषित किया जाय। मजदूर विरोधी कंपनी एक्ट वापस लिया जाय। 8 घंटे काम, सुरक्षा की गारंटी, सभी को काम पाने की गारंटी, शिक्षा, स्वस्थ व जीने लायक न्यूनतम मजदूरी के लिए अनिवार्य कानून बनाया जाय व उसे लागू किया जाय। निःशुल्क वैज्ञानिक और उत्पादन परक एक तरह की शिक्षा स्वस्थ संपूर्ण देश में सुनिश्चित किया जाय जिससे शिक्षण व प्रशिक्षण के तुरंत बाद सभी युवकों को काम सुनिश्चित हो। एससी/एसटी, ओबीसी के छात्रों की छात्रवृत्ति पर लगाई गई रोक तत्काल हटाई जाय। इसके अलावा मूलभूत मांगों की ओर ध्यान दिलाते हुये उसे अमल में लाने की मांग की गयी। उधर विभिन्न मांगों को लेकर खेत मजदूर किसान संग्राम समिति ने उपजिलाधिकारी केराकत को मांग पत्र सौपते हुए यह चेतावनी भी दिया कि यदि सरकार इन तमाम जन, किसान, बेरोजगार विरोधी बिलों को वापस नहीं लेती है तो संगठन व्यापक जनता के साथ सड़क पर आंदोलन करने के लिए मजबूर होगा। इस अवसर पर सीपीआई एमएल के राज्य सचिव, खेत मजदूरों किसान संग्राम समिति के जिला सचिव, अध्यक्ष राजदेव यादव, उपाध्यक्ष एडवोकेट नमः नाथ शर्मा, शहीद भगत सिंह छात्र नौजवान महासभा के राज्य सचिव लाल प्रकाश राही, मुन्ना गोड़, रामजीत राम, दयाराम समेत दर्जनों की संख्या में लोग उपस्थित रहे।
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